कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभागDepartment of 
योजनाएं
I - केन्द्रीय सेक्टर की योजनाएं
(क) नीति निर्माण में सिविल सेवा के निम्नतर से उच्चतम के कटिंग एज तक के सभी लोगों को प्रशिक्षण प्रदान करना ताकि इन कर्मचारियों के कौशल, ज्ञान और दृष्टिकोण में सुधार लाया जा सके ।
(ख) अध्ययन और प्रशिक्षण पर अन्य देशों के साथ सूचना के विनिमय के लिए राष्ट्रीय स्तर पर क्षमता निर्माण
(ग) उनको अर्थात विकास हेतु उनकी सामर्थ्य को प्रभावित करने वाली विकास समस्याओं पर राज्य-वार सर्वेक्षण संचालित करना
(घ) विभिन्न लोक नीति पहलों के लिए सिविल सोसाइटी हेतु सहयोग लाने के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम
(ङ) लोक सेवा डिलीवरी में सुधार का सुझाव देने के लिए विभिन्न सरकारी प्रक्रियाओं का पुनर्निर्माण और प्रतीक्षित प्रबन्धन संस्थाओं के नेटवर्क का विकास करना तथा सूचना का आदान प्रदान हेतु ए टी आईस एवं उत्तम व्यवहारों का प्रत्युत्तर तथा सम्पूर्ण देश में सफल रणनीति
(च) सुधरी हुई प्रशिक्षण सुविधाओं के लिए राज्य ए टी आईस के आधारभूत ढांचे का स्तरोन्नयन
(क) दीर्घ अवधि के प्रशिक्षण
(ख) अल्प अवधि के प्रशिक्षण और
(ग) उन लोगों को आंशिक सहयोग जो स्वत: प्रवेश प्राप्त करते हैं अधिकारियों को आवश्यकता आधारित विचार-विमर्श, सफल देशवार अनुभव से शिक्षा लेने के लिए मुख्य रूप से लक्ष्य निर्धारित करने पर प्रशिक्षण हेतु इस स्कीम के अंतर्गत विदेश भेजा जाता है ।
इस स्कीम का उद्देश्य आईआईपीए की आधारभूत सुविधाओं के स्तर में सुधार लाना है । 1954 में स्थापित, आईआईपीए, विशेष रूप से लोक नीति और प्रशासन में प्रशिक्षण हेतु अनोखी बौद्धिक और भौतिक क्षमता प्रदान करता है । क्षमता निर्माण के सेक्टर में चुनौतीपूर्ण भावी आवश्यकताओं को देखते हुए आईआईपीए को निम्नलिखित तर्ज पर सुदृढ़ किया जाएगा :-
(क) आधुनिक प्रशिक्षण सुविधाओं का सृजन करने के लिए वर्तमान भौतिक आधारभूत ढांचे का स्तरोन्नयन और आधुनिकीकरण
(ख) बौद्धिक आधारभूत ढांचे का संवर्धन (डाटाबेस और ज्ञान केन्द्र और क्षमता विस्तार)
(ग) राष्ट्रव्यापी नेटवर्क का सृजन करने के लिए अपनी 19 क्षेत्रीय शाखाओं और 42 स्थानीय शाखाओं सहित वीडियो कांफ्रेंसिंग सुविधाओं सहित सूचना प्रौद्योगिकी संबद्धता ।
इस परियोजना का उद्देश्य, प्रशिक्षण पहलों के माध्यम से सूचना का अधिकार के क्रियाकरण को समर्थ बनाने हेतु उन्नत गवर्नेन्स और नागरिक इण्टरफेस के लिए तन्त्र को सुदृढ़ करना है ।
इस परियोजना का लक्ष्य, सुधरी हुई सेवा डिलीवरी के लिए अति उन्नत स्तर के कार्यकारियों के क्षमता निर्माण है । गरीबी में कमी लाने के लिए क्षमता निर्माण पर यह डीएफआईडी परियोजना प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग द्वारा कार्यान्वित की जा रही है । फिर भी, सुधरी हुई सेवा प्रदान करने के लिए क्षमता निर्माण से संबंधित पहलों में से एक जो प्रशिक्षण प्रभाग, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा कार्यान्वित की जाती है ।
आईएसटीएम में प्रशिक्षण सुविधाओं का संवर्धन और आईएसटीएम का समग्र आधारभूत ढांचा, बढ़ती हुई प्रशिक्षण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समग्र वर्तमान आधारभूत ढांचे में सुधार करके कार्यान्वित किया जाना प्रस्तावित है । इसमें सेमिनार हालों का नवीनीकरण, कक्षाओं के फर्नीचर का बदला जाना, छात्रावास, पुस्तकालय और प्रशासनिक ब्लॉक को चमकाना और तकनीकी पहले जैसा कि पुस्तकालय, आईसीटी का गठन आदि के स्तर में सुधार और डिजिटाइजेशन शामिल है ।
लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के लिए ‘मिड कॅरिअर’ प्रशिक्षण केन्द्र है । आधारभूत सुविधाएं, जेन्डर, मानव अधिकार तथा नैतिकता में सूचना की स्वतन्त्रता जैसे क्षेत्रों में कार्यक्रम संचालित करने के लिए अग्रणी संस्था के रूप में अकादमी को विकसित करने और लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी को दक्षिण एशिया और पूर्वी एशिया क्षेत्र में उच्चतर सिविल सेवाओं के प्रशिक्षण सदस्यों के लिए श्रेष्ठता का केन्द्र के रूप में भी विकसित करने के लिए अपग्रेड किया जाना प्रस्तावित है ।
इस योजना के अन्य घटक निम्नलिखित हैं :-
- लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी के स्तर में सुधार कर श्रेष्ठ केन्द्र में परिवर्तन करना
- सुशासन के लिए राष्ट्रीय केन्द्र का गठन
(क) केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के प्रशिक्षण केन्द्र का आधुनिकीकरण इस योजना का लक्ष्य केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो अकादमी और इसके क्षेत्रिय प्रशिक्षण केन्द्रों में प्रशिक्षण सुविधाओं में सुधार तथा विश्वसनीय क्षेत्रों जैसे सूचना प्रौद्योगिकी, रणनीतिक विकल्प, प्रक्रिया का पुनर्गठन, प्रशिक्षण व्यवस्था का स्तरोन्नयन, तार्किक और सहयोगी सुविधाएं, वैज्ञानिक और फोरेन्सिक सहयोग सेवाएं तथा मानव संसाधन प्रबन्धन में आधुनिकीकरण करना है ।
(ख) सीबीआई र्इ-गवर्नेन्स इस योजना में सीबीआई शाखाओं के विस्तृत क्षेत्र नेटवर्क का अपग्रेडेशन, पुराने कम्प्यूटरों तथा सीबीआई शाखाओं के सर्वरों का बदला जाना, पूछताछ अधिकारियों और सुपरवाइजरी अधिकारियों के लिए मोबाइल फोन और लैपटापों की खरीद शामिल है ताकि जांच पड़ताल को तेज करने के लिए नवीन उपकरणों से फील्ड फार्मेशन सुसज्जित हो सके ।
(ग) सीबीआई मुख्यालय इमारत का निर्माण अत्याधुनिक भवन का निर्माण कार्य सीजीओ कॉम्प्लेक्स में चल रहा है जो सीबीआई मुख्यालय बनेगा ।
(घ) सीबीआई मुम्बई शाखा के लिए भूमि की खरीद यह सीबीआई, मुम्बई शाखा को वहां लाने के लिए एमएमआरडीए, मुम्बई से भूमि का खरीदा जाना है ।
(क) केन्द्रीय सूचना आयोग के कार्यालय भवन का निर्माण केन्द्रीय सूचना आयोग के लिए एक अत्याधुनिक मुख्यालय भवन जिसमें पूरा केन्द्रीय सूचना आयोग, 10 आईसीज और सचिवालय समा सके, के निर्माण के लिए उपयुक्त जगह तलाशने के प्रयास किए जा रहे हैं ।
(ख) केन्द्रीय सूचना आयोग की अन्य योजना स्कीमें
इस स्कीम में निम्नलिखित गतिविधियां शामिल हैं :-
- रिकार्ड प्रबन्धन जिसमें रिकार्ड का डिजिटाइजेशन शामिल है
- वीडियो कांफ्रेन्सिंग स्टूडियो की स्थापना
- आरटीआई पर प्रकाशन सामग्री का तैयार किया जाना
सीवीसी की योजना स्कीम – “सूचना प्रौद्योगिकी द्वारा समर्थ बनाने वाली केन्द्रीय सतर्कता आयोग की कोर प्रकियाएं” सूचना प्रौद्योगिकी की एक परियोजना है जिसका लक्ष्य आयोग की सभी कार्यालय प्रक्रियाओं का ऑटोमेशन है जो कागज रहित कार्यालय की ओर एक कदम है जो आयोग की दीर्घ अवधि की समग्र नीति का हिस्सा है ।
आयोग ने, इस स्कीम के माध्यम से स्तरों की संख्या में कमी करने और इसके उच्चतर सोपानो के विभिन्न स्तरों पर निपटाए गए मुद्दों की स्टेट्स पोजीशन में पारदर्शिता लाने के लिए अपनी वर्क फ्लो प्रोसेस को पुनर्जीवन प्रदान करने की परिकल्पना की है ।
II - केन्द्रीकृत रूप से प्रायोजित स्कीमें
इस स्कीम का उद्देश्य जनता, विशेष रूप से अलाभार्थी समुदायों में, की समझ बढ़ाने के लिए शैक्षिक कार्यक्रमों का विकास करना और संगठित करना है । इस स्कीम के चार घटक हैं, ये निम्नलिखित हैं :-
- क्षमता निर्माण
- प्रशिक्षण
- जागरूकता लाना
- शिक्षा
इससे परे, यह सूचना का अधिकार के लिए ज्ञान भागीदार और राष्ट्रीय संसाधन केन्द्र के रूप में कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग का सूचना का अधिकार प्रभाग और प्रशिक्षण प्रभाग के लिए प्रबन्धन सहयोग का एक घटक है ।
